काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा समाज बिथोल्ने खालका कुनै पनि आन्दोलन सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।
महान्ययाधिवक्ताको कार्यालय अवालोकनपछि उहाँले सरकारबाट देशद्रोही, जनविरोधी र अलोकतान्त्रिक कुनै काम नहुने भएकाले त्यसप्रकारको आन्दोलन सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
सरकारी वकिलहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर भएको उल्लेख गर्नुभयो । “नेपाली समाज कानुनअनुसार चल्छ । यहाँ सामाजिक विशृङ्खलताका कुनै आन्दोलनको गुञ्जायस छैन”, उहाँल भन्नुभयो, “कसैले रिस शान्त पार्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्न सक्छ तर त्योभन्दा बढी केही हुँदैन ।” प्रधानमन्त्रीले संविधानमा न्यायसम्बन्धी उल्लेखनीय व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
आफू फोटो टाँस्न मात्रै प्रधानमन्त्री नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस कार्यकालमा पनि विगतमा झैँ समाजका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । न्याय क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि भएको राजनीतिक सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता भएको बताउनुभयो । यसबारे राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित प्रतिनिधि र विभिन्न राजदूतहरुको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पीडितकेन्द्रित विषयलाई ध्यानमा राखेर ती कानुन संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुने बताउनुभयो ।
आफूहरुले शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुरामा विदेशीको नक्कल नगरेको र विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा वार्ताका माध्यमबाट विप्लव र सिके राउत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्र्दै कर्मचारीको तलव समायोजनका विषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्धाको छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला आफूहरुसँग हुनुपर्ने र लयर्स एकेडेमी स्थापनालगायतका कानुन छिटो पारित आवश्यक रहेको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको थियो ।