काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने बारे संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्याद बारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्मा रहेको जनाएका हुन् ।
‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन’, राईले बैठकमा भने, ‘यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण सांसदले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रस्ताव छ ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सहभागी भएका छन् ।