न्याय समूहको जनशक्ति व्यवस्थापन कति लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ भन्ने कुरा २५ जना (रजिष्ट्रार -२, स्रेस्तेदार -९, इजलास अधिकृत- ८, उपरजिष्ट्रार- ५, फैका अधिकारी -१) लाई जिल्ला न्यायाधीश बनाएर रिक्त रहेको ठाउँमा १ हप्तासम्म पनि सरुवा र काज हुनसकेको छैन । आकर्षक मानिएका ठाउँहरू रिक्त रहेका कारण सधैँ स्रेस्तेदार रजिष्ट्रार चाहिने इजलासमा बसेर फैसला नलेख्ने तरमाराहरूको दौडधुप र आफ्ना पकेटका मान्छेहरू पठाउन खोज्नेहरु बिच नै शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको कारण ढिलाई भएको देखिन्छ । रजिष्ट्रार स्रेस्तेदार दोहोर्याएर नदिने भन्ने नीति पालना गरी सिनियारिटिका आधारमा अवसर वितरण गर्ने हो भने कुनै समस्याको कुरा नै होइन ।
हरेक नियुक्ति तथा अवसरहरूमा अहिलेसम्मै सुप विशेष थियो भने अव उदयपुर विशेष हुने हो, थिति मापदण्ड कसैलाई मतलव छैन भन्ने हल्ला चल्न थालेको छ । त्यसमा थप अन्य न्यायाधीशहरूका चिनजान र निकटताका आधारमा अमुक ठाउँहरू तोकिने परम्परा पनि धान्नै पर्यो । शक्तिकेन्द्रले आफूले पठाउनु पर्नेलाई मात्र चिन्ने, समग्र जनशक्तिको मूल्यांकन नहुने, फैसला लेख्दैमा न्यायाधीश नियुक्ति नपाइने जस्ता कारणले कामप्रति तिव्र रुपमा मनोबल गिरेको अवस्था छ ।
यी गलत भाष्यहरुलाई झुटा सावित गर्दै अबको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नु भएका श्रीमानले थिति बसाल्ने र भेदभाव हटाउन सक्नुपर्छ । होइन भने जुन जोगी आएपनि झन वेहालको अवस्था हुनेछ । चेतना भया !