काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सदाचार नीतिको मस्यौदामाथि समयसापेक्ष सुधार गर्न सुझाव सङ्कलन जारी राखेको छ ।
समिति सभापति कमलादेवी पन्तले सदाचार नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव सङ्कलन जारी रहेको र योक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले सदाचार नीतिको मस्यौदा निर्माण गरेको सात वर्ष भए पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले हाल संसदीय समितिले घनीभूत रूपमा छलफल अघि बढाएको र आज पनि सोही विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले गृह र कानुनमन्त्रीका साथै समाजकल्याण परिषद् र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सुझाव लिइ सकेको छ । “विसं २०७४ मा सदाचार नीतिको मस्यौदा बनेको र त्यसमा सुधार गर्ने क्रममा सुझाव लिने काम चलिरहेको छ । अब पार्टीगत रूपमा सुझाव लिने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि सुझाव लिने तयारी गरिरहेका छौँ”, सभापति पन्तले रासससँग भन्नुभयो ।
आजको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले बदमासी गर्नेलाई कारबाहीका लागि कडा कानुन तर्जुमा गर्न जरूरी रहेको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सदाचार नीतिलाई चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले सदाचार नीति लागू गर्न ढिला गर्न नहुने र पहिले संसद् र सरकारबाटै यो नीति लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सांसद वामदेव गौतमले नीति लागू गर्न र कार्यान्वयन नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि सदाचार नीतिको मस्यौदालाई आवश्यक सुधार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि सुझाव लिएको छ । उहाँहरूबाट पनि नीति कार्यान्वयन जरूरी रहेको सुझाव आएको बताउनुहुँदै समिति सभापति पन्तले सुझाव समेटेर प्रतिवेदनसहित सभालाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।