काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा विद्यमान तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपाल प्रहरीका विभिन्न २१ जनाको वारिस लिएर कुमार बस्नेतले रिट दायर गरेका हुन ।
तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू ४८ वर्षदेखि ५२ वर्षकै बीचमा अवकाशमा जान बाध्य भएको र अन्यायमा परेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा भदौ १६ गतेदेखि डिआइजी विष्णुकुमार केसीसहित ९० जना प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसैगरी एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, बेलबहादुर पाण्डे र रविन्द्र रेग्मी पनि अवकाश पाउँदैछन् । एसपीमा कृष्ण प्रसाईं, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री र नरेन्द्रकुमार कार्की, डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डेय, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझ र जयराम वन्त र इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट तथा मेघनाथ चापागाईं पनि अवकासमा जाँदैछन्।
रिटमा २०४९/११/१५ देखि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकास हुने व्यवस्था सुरू गरिएकामा निजामती सेवा ऐनबाट सो व्यवस्था हटाइसकिएको भए पनि प्रहरी सेवामा भने ३२ वर्ष समय बितिसक्दा पनि सो व्यवस्था यथावत रहेको उल्लेख गर्दै ‘सरकारी सेवाहरू नेपाली सेना लगायतमा तीस वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा पाउने व्यवस्था हटाइसकेको भन्दै नेपाल प्रहरीमा पनि यो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ। हालै गृह मन्त्रालयकै सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।