काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसन समावेशी नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । पेशागत संगठनभित्रको समावेशीकरणको विषय जोडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता (दरपीठ) गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
अधिवक्ता सविता विमलीले नेपाल बार एशोसिएसन समावेशी नभएको भन्दै दर्ता गर्न ल्याएको निवेदन दरपीठ भएपछि दरपीठको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दरपीठको आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चले राज्यको जस्तै चरित्र ग्रहण गरेका संघसंस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको भन्दै अधिवक्ता विमलीको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।