काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार पुनरावलोकनको निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न दिएको परमादेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको हो ।
मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिटमा परेको थियो । २०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले असार १० गते रिट उपर सुनुवाई गर्दै मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर यो परामादेश कार्यान्वयन गर्दा तत्काल राज्यको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएपछि फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार उक्त फैसलाका विषयवस्तु त्रुटीपूर्ण रहेको र न्यायको रोहमा नमिलेको देखिएको दावी सहित सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्नेछ ।
तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुन्छ ।