काठमाडौँ । रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा विवादित नियमावली अनुसार नै न्यायाधीश सिफारिस गरिने प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ भएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले यसको विरोध गरेको छ । एशोसिएसनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेजीको समेत माग गरेको छ ।
संविधान विपरित कसैको अभिष्ट पुरा गर्ने दुराभावकासाथ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको परिषद् नियमावली संशोधन प्रथमा दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र गैरन्यायिक रहेको बारको ठम्याइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकारको मर्म र भावना विपरित हुँदा सो संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको यस एशोसिएसनको ठम्याई रहेको छ ।
बारेले विगतमा हुने गरेका असंवैधानिक कदम र त्यस्ता कार्य गर्ने पदाधिकारका विरुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै संविधान र कानून माथि हस्तक्षेप गर्ने जो कोही पदाधिकारी र त्यस्ता गलत निर्णयहरूलाई निस्तेज बनाएको इतिहासको स्मरण गराएको छ ।
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै त्यसको अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गर्दै बारले १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ बाट समेत सो संशोधन गैरसंवैधानिक भएको भनी घोषणा गरिएको जनाएको छ । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइसकिएको उल्लेख गर्दै बारले कपटपूर्ण रुपमा गरिएको संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी भएको ठहर गरेको छ ।
सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लगायत सम्पूर्ण सम्बद्ध व्यक्तित्वबारेको असहमति हुँदा हुँदै र नेपाल बार एशोसिएसनको पटक पटकको विरोधका बाबजुद पनि विवादित नियमावली अनुसार नै न्यायाधीश सिफारिस गरिने प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ भएको भन्दै बारले उक्त संशोधनको सम्बन्धमा विभिन्न सभा, सम्मेलन, बैठकबाट भए गरेका निर्णय, घोषणापत्र तदनुरुपको परिपत्र बमोजिम उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
बारले उक्त नियमावली खारेज गरेर मात्र कानून व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्लाई सचेत गराउँदै उक्त नियमावली खारेज नभएसम्म कडा आन्दोलन गर्न नेपाल बार एशोसिएसन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । यस अभियानमा सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूलाई थप एकताबद्ध हुँदै न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि अविचलित रुपमा लागि रहन देशैभरीका बार एकाइहरू, आबद्ध सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरू तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा नेपाल बार एशोसिएसन हार्दिक अपिल गरेको छ ।
