काठमाडौँ । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन बदर नभएसम्म नेपाल बार एशोसियसनले न्याय परिषद्मा धर्नाको कार्यक्रम राखेपछि १६ जना न्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आइतबार न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । तर नेपाल बारले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन बदर गर्नु पर्ने माग राख्दै धर्ना दिएपछि परिषद्को बैठक बस्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ उमेरहदका कारण एक सातापछि बिदा बस्न लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश आफू सेवा निवृत्त हुनुअगाडी नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने इच्छा राखेका छन् ।
नेपाल बारले गत वर्ष असोज १ मा भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधन बदर नभएसम्म धर्ना जारी रहने जनाएको छ । परिषद्ले नियमावलीको नियम ११ मा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार र न्याय सेवाको सचिव उच्च अदालतमा नियुक्त हुँदा वरीयताक्रममा मुख्य न्यायाधीश बनाइने वा मुख्य न्यायाधीश पछि राखिने व्यवस्था थपेको थियो । यसले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम बिथोलिएको बारले दाबी गर्दै आएको छ । परिषद्ले नियमावली संशोधन गरेर संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) मा भएको व्यवस्थाकै उल्लंघन गरेको भन्दै बारले पुराना न्यायाधीशभन्दा वरीयतामा माथि हुने गरेर मुख्य रजिस्ट्रार र सचिव नियुक्त गर्नुलाई संविधानको उक्त प्रावधानको उल्लंघनका रूपमा लिएको छ ।
कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले पनि संशोधन खारेजको माग मूल रूपमा उठाएको थियो । परिषद्ले संशोधन खारेज नगरेपछि बारले साउन १ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर संशोधन खारेजीलगायत १३ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ७ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । आफूहरूको मागप्रति प्रधानन्यायाधीशले वास्ता नगरेकाले विरोधस्वरुप धर्नाको कार्यक्रम गरिएको बारले जनाएको छ ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले माग पूरा नहुञ्जेल दिनहुँ धर्ना गर्ने उल्लेख गरेका छान् । यसका साथै बारले देशभरका आफना इकाईहरुलाई पनि आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सामाजिक सञ्जालबाट आब्हान गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरे बारले यो संशोधन लागू भएबाटै बारले विरोध गर्दै आएको बताउँछन । उनी भन्छन्, सार्वजनिक फोरमदेखि घोषणापत्रमा समेत यो कुरा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका छौं । संविधानको धारा १४९ को स्पिरिटविरुद्ध गरिएको यो संशोधन खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरौँ भनेको हो । संशोधन नसच्याइएसम्म विरोध गरिरहनेछौँ ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस विवादले न्यायलयमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, न्यायाधीश बनेर जो पहिला प्रवेश गयो, त्यो सिनियर हुन्छ । सुरक्षा निकाय वा प्रशासनमा तलमाथि भए सच्याउने जिम्मेवारीमा रहेको सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित परिषद्ले नै वरिष्ठता क्रम तलमाथि बनाउनु हुँदैनथ्यो । यसबाट न्यायालयमाथि अविश्वास हुन्छ ।
हाल सर्वोच्चमा ६ र उच्चमा १० न्यायाधीश पद रिक्त छ । ती सबैमा आइतबार नियुक्ति गर्ने परिषद्को तयारी थियो । बारको धर्नाले आइतबारको बैठक बस्न नसकेपछि परिषद्ले बिहीबारका लागि बैठक आब्हान गरेको छ ।