बाँके । बैजनाथ गाउँपालिका–२ का सीता कार्कीलाई स्थानीय तहमा न्यायिक समिति स्थापना भएपछि न्यायमा सहज पहुँचको अनुभूति भएको छ । न्यायका लागि प्रहरी, प्रशासन हुँदै अड्डा अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘गाउँपालिकामा नै न्यायिक समिति गठन भएपछि अहिले त हाम्रा समस्याहरु समाधानका लागि प्रहरी कार्यालय जानु पर्दैन । यसले गर्दा हाम्रो समय र पैसा दुवैको सदुपयोग भएको छ ।” छिमेकीसंँगको झगडामा न्यायिक समितिमा न्याय माग्नका लागि पुग्नुभएकी सीताले न्यायिक समितिले आफूलाई न्याय दिएको बताउनुभयो । सीता जस्तै सोही गाउँपालिका–४ का बेलभारे थापा गाउँघरमा भएका झगडालाई गाउँकै स्थानीय सरकारले समाधान गरिदिँदा त्यसले गोपनीयतामा पनि खलल नपुग्ने भएकाले न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिला पहिला गाउँघरमा सामान्य झैझगडा भएपछि नजिकैको इलाका वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानैपर्ने बाध्यता थियो । अहिले त्यो बाध्यता छैन ।”
सीता र बेलभारे जस्तै सोही पालिकामा घरेलु हिंसाको विषयमा आफू पीडित भएको बताउँदै न्यायमा माग्न पुग्नुभएकी वडा नं १ की २८ वर्षीया राधिका शाहीले पनि आफ्नै पालिकाबाट निष्पक्ष रुपमा न्याय पाएको बताउनुभयो । “मैले भोगेको घरेलु हिंसा त मेरी आमाले पनि भोग्नु परेको थियो । त्यतिबेला आमा न्याय माग्नका लागि मलाई काखी च्यापेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जमा जाने गर्नु हुन्थ्यो ।” बुबाले आमालाई दिएको घरेलु हिंसाको घटना सम्झँदै राधिकाले भन्नुयो, “त्यतिबेला आमालाई त्यो जिल्ला प्रहरीको चौतारामा सबैले घेरेका थिए । तर अहिले म बन्द कोठामा आफ्ना पीडा खुलेर राख्न पाएकी छु ।”
गाउँमै न्याय पाउन थालेपछि बैजनाथका सर्वसाधारण यतिबेला आफ्ना विवाद वडास्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्र र गाउँपालिका स्तरीय न्यायिक समितिमा जाने गरेका छन् । पहिले प्रहरी र अदालतमा जाने गरेका उनीहरु अब सिधै न्यायिक समितिमा छलफल, मेलमिलाप र विवाद समाधानका लागि पुग्ने गर्छन् । सर्वसाधारणको न्यायिक समितिको न्याय प्रणाली र कार्यसम्पादनप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकाय संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा विमलासिंह थारु र दीपबहादुर थपा सदस्य हुनुहुन्छ । तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनबाट यतिबेला बैजनाथका सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गरिरहेका छन् भने बैजनाथमा न्यायिक इजलास कक्षसमेत निर्माण भइसकेको छ । साताको दुई दिन ९सोमबार र बिहीबार० इजलास बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैजनाथको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक सय ४५ वटा विभिन्न उजुरी परेका छन् । यसमा लेनदेनसम्बन्धी, अर्काको बाली नोक्सानी, आलिधुुर, कुलो निकास आठ, साँध सिमाना मिचेको, ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह, पति–पत्नीबीचको विवाद, साँधीमा रूखबिरुवा लगाएको, ज्याला नदिएको, कुटपिट, भाडामा लिएको जग्गाको भाडा नतिरेको र अर्काको हकभोगको जग्गा भोगचलन गरेकोजस्ता उजुरी रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७÷९१० ले न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्न सक्ने विषयहरु स्पष्ट तोकेको छ । समितिले आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगको विषय, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको विषय, चरन, घाँस, दाउराको विषय, ज्याला मजदुरी नदिएको विषय न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । त्यस्तै, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको विषय, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विषय, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको विषयमा न्यायिक फैसला गर्ने अधिकारी न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
“वडास्तरको मेलमिलाप केन्द्रमा विवाद निरुपण नभएको अवस्थामा न्यायिक समितिमा विवादहरु क्षेत्राधिकारभित्रका र विशेष किसिमका मेलमिलाप गर्न सकिने विवादहरुको दर्ता गरिन्छ”, समितिकी संयोजक रोकायले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवाद सकेसम्म तीन महिनाभित्र न्याय निरुपण गर्ने अभ्यास बैजनाथको न्यायिक समितिमा गरिएको छ ।” सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवादीलाई न्यायिक समितिले फोनबाट सम्पर्क गरी झिकाउने गरेको संयोजक रोकायले बताउनुभयो । “प्रतिवादीको अनुकूलता बुझी समय, स्थान र मिति तोकी छलफल तथा बहसका लागि झिकाउने गरिएको छ, जुन नेपालको अदालतहरुले गरेको अभ्यासभन्दा भिन्न रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
न्यायिक समितिको हालसम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा मेलमिलापबाट नै विवाद समाधानका निमित्त उत्प्रेरित रहेको देखिन्छ तर मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न प्रयत्न गर्दा पनि मेलमिलाप हुन नसकेका कतिपय विवादहरु निरुपण गर्ने सूचीमा रहेको अवस्थामा न्यायिक समितिले विवाद समाधानका निमित्त आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी विवादको निरुपण संयोजक रोकायले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा जस्तै म्याद तामेली गर्ने कर्मचारी नरहेको, तामेलदारको समेत दरबन्दी नरहेकाले न्यायिक समितिमा पक्षहरुलाई झिकाएर छलफल गराउनु चुनौतीका रुपमा रहेको संयोजक रोकायको भनाइ छ । बैजनाथ न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाहरुको निरुपन र मेलमिलापका माध्यमबाट गराउने गरेको छ ।
समितिमा दर्ता हुन आएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई न्यायिक समितिले मुद्दाको निरुपण तथा मेलमिलाप गराउने गरेको हो । बैजनाथ गाउँपालिकामा न्यायिक समितिका तीनजना सदस्यको आपसी छलफल तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरिरहेको छ । कानुन शाखामा कार्यरत शिला पाठकका अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा विशेषगरी लेनदेन, घरेलु हिंसालगायत निवदेनहरु आउने गरेका छन् । यस्ता निवेदनमा सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान खोजिन्छ । त्यहाँ समाधान हुन नसकेको विवाद स्थानीय न्यायिक समितिसम्म आइपुग्छ । “हामी कहाँ आएका निवेदनमाथि बहुआयामिक ढङ्गबाट छलफल गर्छांै, त्यसपछि समाधान गर्छौं, यहाँ समाधान हुन नसकेका र जटिल खालका निवेदनलाई अदालती कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गरेका छौँ”, पाठकले भन्नुभयो ।
स्थानीय पालिकाले कार्यसम्पादन गर्दा आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै कानुन निर्माण गर्न सक्ने सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार हालसम्म १८ वटा ऐन, दुईवटा नियमावली, १० वटा निर्देशिका, ३४ वटा कार्यविधि, पाँचवटा मापदण्ड र एउटा आचारसंहिता गरी जम्मा ७० वटा स्वीकृत कानुन निर्माण गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले निर्माण गरेका यस्ता कानुन गाउँसभाबाट स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ ।
विधायकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही बताउनुहुन्छ । “महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता मात्र भएको छैन, सेवाग्राहीलाई समेत जिम्मेवार बनाउँदै बढीभन्दा बढी लाभ लिने वातावरण तयार भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । कतिपय कानुनको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “काम गर्ने क्रममा अनेक अप्ठ्यारा हामीले भोग्दै आएका थियौँ, तर गाउँपालिकाले कानुन बनाएर समस्याको हल गरिरहेको छ ।”
विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको न्यायिक समितिका सदस्य दीपबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । “कानुन अभावमा अब गाउँपालिकाले प्रशासनिकलगायत झमेला बेर्होनुपर्ने अवस्था छैन, यसले न्यायिक समितिमा आएका निवेदनमा व्यापक छलफलका माध्यमबाट विवाद समाधान र मेलमिलाप गराउन सघाउ पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले निर्माण गरेका कानुनले न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न सहज मात्र भएको छैन, स्थानीय विवाद समाधान गर्दै स्थानीय तहमै मेलमिलापाको अवधारणाले न्याय सम्पादन सहज भएको छ । गाउँपालिकाको आठवटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी ती केन्द्रबाट समुदायमा हुने गरेका विवाद समाधान र मेलमिलाप गराउने गरेको पाठक बताउनुहुन्छ ।
जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैजनाथ गाउँपालिका नेपालगन्जदेखि उत्तर–पश्चिममा अवस्थित छ । पहाडी र थारु समुदायको बढी र मधेसी तथा मुस्लिम समुदायको पनि केही मात्रामा बसोबास छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि अहिले विभिन्न मुद्दाको निराकरण स्थानीय तहमै हुन थालेको छ । न्यायिक समितिलाई नेपालको न्यायपालिकाको अङ्गका रुपमा परिकल्पना नगरेको भएता पनि तीन तहको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ ।