काठमाडौँ । सांसदहरूले बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय तथा अङ्गमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न नहुने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उनीहरूले यस्तो कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन ।
यस्तो प्रस्ताव गर्ने सांसदहरुमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सहितका सांसदहरू जीवन परियार, बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजार रहेका छन् । यो विधेयक २०८० फागुन २१ गते संसदमा मा दर्ता भएको थियो । अहिले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ ।
सांसदरुले निजामति विधेयकमा ‘संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न नपाइने’ सम्बन्धी छुट्टै प्रावधान थप्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै, ‘सरकारी सेवाको कुनै पनि पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोगका पदाधिकारी, महालेखा परिक्षक, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकाय तथा अंगमा मनोनयन तथा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख गरेका छन् ।