काठमाडौँ । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनउपर नेपाल बार एसोसिएसनले असंवैधानिक र गैरकानुनी भाषा, शब्द र आशय प्रकट गरेको भन्दै अदालतका कर्मचारीहरूको सङ्गठन न्यायपालिका अधिकृत समाजले यसलाई अराजकताको संज्ञा दिँदै गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । समाजले शुक्रबार ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।
समाजका अध्यक्ष बाबुराम दाहाल र महासचिव अशोक क्षत्रीले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापनपत्रमा संशोधित न्याय परिषद् नियमावलीको विरोधमा रहेको बारको विरोध र प्रदर्शन प्रति असहमति प्रकट गरेको छ ।
समाजले कार्यदललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानुन व्याख्याका सन्दर्भमा इजलासबाहिर खोजिने निकास नस्वीकार्ने चेतावनी समेत दिएको छ। ज्ञापनपत्रमा कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतमा निहित रहेको, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम रहेको भन्दै संवैधानिक एवं कानुनबाहेकका कार्यबाट मुलुकको न्यायालय व्यवस्थापन गर्ने जुनसुकै धृष्टता स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को संशोधनले हाम्रा अग्रज क्याडर न्यायाधीशको वृत्तिविकासमा सारभूत सम्बोधन गरी सकारात्मक प्रभाव पारेको वा निजामती कर्मचारी वृत्तमा साविकको मर्यादामा थप बढोत्तरी गरेको अनुभूति गर्न नसकिएता पनि कानुनी मर्यादाको पालना गर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम भई बसेको विषयका विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो कानुनको शासनको प्रवर्द्धन गर्ने निकायले धारणा सार्वजनिक गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
समाजले विधि प्रक्रियाको अनुसरण नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम् विधिपूर्वक अस्तित्वमा रहेका नियमावली समेतको संवैधानिक एवं कानुनी मार्गबाट उपचार नखोजी जबर्जस्ती असंवैधानिक घोषित गरी खारेजीको माग गरी आन्दोलन गर्ने कार्यले निम्त्याउन सक्ने प्रत्युत्पादक प्रभावको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल बार एसोसिएसनले नै लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 