काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तह र घीय मामिला मन्त्रालयका सबैभन्दा बढि उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमितताका उजुरी पहिलो नम्बरमा रहेको हो ।
आयोगमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले यस्तो जानकारी दिएका हुन । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार आयोगमा एक वर्ष अवधिमा २६ हजार ९१८ उजुरी परेकामा संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अख्तियारमा शिक्षा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरु रहेका छन् । त्यसैगरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् ।
फर्स्योट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीमाथि सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथि कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको र फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेको पनि बताए ।
अख्तियारले एक वर्ष अवधिमा कुल सरकारी कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु १०६, मनोनित पदाधिकारी १४८, राजनीतिक नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया,संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरु ७३९ सहित एक हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको घिमिरेले बताए।