काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अदालतको कार्यवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणको (लाइभ स्ट्रिमिङ) माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई जनताको घरघरमा पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी प्रयासस्वरूप, कानुनका दुई विद्यार्थीहरू अनिल कुमार साह र विवेक चौधरीले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन ।
रिट निवेदनमा अदालतको कार्यवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) को माग गर्दै न्यायिक पारदर्शिता र जनताको न्यायमा पहुँचको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने उल्लेख गरिएको छ। निवेदकहरूले अदालतको कार्यवाहीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु न्यायिक प्रणालीको आमूल परिवर्तनको लागि अपरिहार्य रहेको दृढ तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा, यो कदमले न केवल न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँछ, बल्कि नागरिकहरूलाई न्यायको मर्मलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गर्दछ। रिट निवेदनमा विश्वका प्रमुख लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जस्तै भारत, अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा सर्वोच्च अदालतको कार्यवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। यी देशहरूको अनुभवले प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको देखाएको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई उद्धृत गर्दै, नेपाली नागरिकहरूलाई पनि अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यो व्यवस्था नागरिकको मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि अत्यावश्यक छ।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणले नागरिकहरूलाई न्यायिक प्रक्रियाको बारेमा प्रत्यक्ष र बिना मध्यस्थ जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास र भरोसा बढाउनुका साथै न्यायिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतलाई यथाशीघ्र प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन र यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका तयार पार्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको मागमा प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण, मानव संसाधन व्यवस्थापन र समयबद्ध कार्ययोजना तयार पार्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।