काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सोमबार पुनरावलोकनमा गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो ।
बागमती नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा ३ पुस, २०८० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न भनेको थियो । न्यायधिशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको उक्त पैmसला कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौंका ५ लाख वासिन्दा, डेढ लाख घर तथा सांस्कृति सम्पदाहरु समेत जोखिममा पर्ने भन्दै फैसला पुनरावलोनकनमा जान सरकारलाई विभिन्न संघसंस्थाले दवाव दिँदै आएका थिए ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।
फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिनेरनदिने आधार खोज्नेछ । निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिनेछ ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 