काठमाडौं । सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीश सिफारिश तत्काल नहुने भएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि मात्रै नयाँ न्यायाधीशको सिफारिश गने भएको छ । सरकारले नयाँ प्रधानन्यायाशीध भने सिफारिश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका प्रकाशमान सिंह राउतविरुद्ध संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरी आह्वान भएको छ ।
सुनुवाइ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले राउतविरुद्ध उजुरी भए समितिलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेको हो । उक्त सूचना शुक्रबार सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि प्रकाशित गरिने छ ।
गत सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । परिषद्को बैठकले राउतको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो ।
संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा प्राप्त भएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
समितिले सुनुवाइका लागि १५ दिनको समय तोकेर उजुरी आह्वान गरेको छ । प्राप्त उजुरीमा समितिले छलफलपछि मात्र सुनुवाइका लागि राउतलाई बोलाउने छ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने छन् ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर असोज महिनाभित्रमा सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउने छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गर्ने र दसैँको सार्वजनिक बिदासमेत भएका कारण यो महिनाको अन्तिमसम्म उनको नाम अनुमोदनको निर्णय हुने देखिन्छ ।
प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएर सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले भने न्यायाधीश अभाव खेपिरहेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसिसकेका छन् । उनले असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले भदौ २० गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राखेका छन् ।
नयाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएकाले सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदमा तत्काल सिफारिस नहुने न्याय परिषद्ले जानकारी दिएको छ ।
‘संवैधानिक परिषदबाट भर्खरमात्र नयाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस भएको छ । वर्तमान प्रधान न्यायाधीश (परिषद् अध्यक्ष) बिदामा छन् । यस्तो समयमा सिफारिस गर्दा विवादित हुन्छ,’ न्याय परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘विवादित सिफारिस गर्नुभन्दा केही समय कुरेर गर्नु नै ठिक हुन्छ । यत्रो समय त खाली रह्यो । केही समय अझै रिक्त नै रहने भएको छ ।