काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को नियमावली नसच्याइकन न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न चेतावनी दिँदै आज पनि धर्ना दिएको छ । बारले विवादित न्याय परिषद् नियमावली खारेजीको माग गर्दै धर्ना दिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विवाद मिलाउने भन्दै बार र न्याय परिषद्का मानिस संलग्न एक विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए । तर समितिले दुइवटा अलग–अलग प्रतिवेदन दिएपछि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेका थिए । विगतमा गठन भएका कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीशको सिफारिसमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाएको भन्दै बुधबार देखि बार आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र मुक्तिनारायण श्रेष्ठलगायतले विवादित न्याय परिषद् नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्त नगर्न चेतावनी दिँदै यस्तो भएमा अप्रिय हुने बताएका छन् ।
