काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मनाङेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध मनाङे निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उच्च अदालतले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्ध्यको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो।
दीपक मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो ।
उक्त घटनालाई लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । उक्त मुद्दामा पक्राउ परेका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामाले भने सफाइ पाएका थिए।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै ज्यानमुद्दा ठहर गरी मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय हुने ठहर गरेको थियो । त्यसपछि मनाङे फरार भएका थिए । अन्यलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्चले पनि सदर गरेको थियो।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे २०७५ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । त्यसबेला उनी २०७४ को निर्वाचनमा मनाङ २ बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए ।