काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाका लागि आवश्यक कानुनी सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्य रहने कार्यदल गठन गरिएको हो ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कानुनी सुधारका लागि कार्यदलले ३० दिनभित्र कानुनी सुधार मस्यौदा सहित प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसिमा तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्ती तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागको रजिस्ट्रार एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्यसचिव रहेका छन् ।