काठमाडौं । एक महिना अगाडि नै सिफारिश हुनुपर्ने न्यायाधीश पद रिक्त हुँदासमेत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था भएपनि पदावधि सकिदै जाने र नयाँ नियुक्ति नहुँदा न्यायाशीध घट्दै गएका छन भने न्याय निरुपण गर्नुपर्ने मुद्दाका चाङ बढ्दै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा असाेज २० गते नियुक्त्त हुँदा प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतभित्र रिक्त जनशक्ति तत्काल पूर्ति गर्ने वाचा गरेका थिए । तर उनको वाचा अनुसार काम हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालत १५ न्यायाधीशमा सीमित भएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा २६ हजारभन्दा धेरै मुद्दा छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत प्रत्येक दिन बढ्दै गएको छ । तर दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । संविधानमा प्रधान न्यायाधीश बाहेक सर्वोच्च अदालतमा २० जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनिएको छ । त्यस्तै न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सिफारिस गर्ने भनिएको छ । यद्यपि न्यायाधीश पद रिक्त भइसक्दा पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने परम्परा कायमै छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घटेर अहिले १५ जनामा सीमित भएको छ । यसअघि सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने र समयमै नयाँ न्यायाधीश सिफारिस नहुँदा न्यायाधीशको संख्या १५ मा सीमित भएको हो ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । यसअघि सिफारिस भएका दुई जनाको सुनुवाइ बाँकी रहेको र थप चार जनाको पनि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले प्रधान न्यायाधीश राउतले कसरत थालेका हुन् । उनले न्यायपालिकालाई गतिशील बनाउनुपर्ने आफ्नो एकमात्र काम भएकाले यसका लागि दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आफ्नो योजना सहकर्मीलाई समेत सुनाएका छन् ।
न्यायाधीश अभाव हुँदा दैनिक रूपमा पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने समस्या बढेको गुनासो व्याप्त छ । पुराना मुद्दाको लगत घटाउँदै न्यायपालिकाको विकृतिविरुद्ध काम गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश राउतको भनाइ छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनले केही प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उक्त प्रतिवद्धता अनुसार न्यायपालिकामा सुधार गर्न र जनआस्था वृद्धि गर्न केही कदम चाल्ने तयारीमा प्रधान न्यायाधीश राउत अग्रसर भएका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश राउतले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता न्यायाधीश नियुक्ति भएकोसमेत बताएका थिए । सोही अनुसार उनले न्याय परिषदको सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर बनाउन निर्देशन दिएका छन् । सचिवालयले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, कानुनविद् र अन्य विज्ञहरू भएको रोष्टर तयार पारिरहेको छ ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १२९ को उपधारा २ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा ५ मा योग्यता तोकिएको छ ।