काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र सुरक्षाकर्मीहरुको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी ऐन परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि विरुद्ध परेको रिट निवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
निजामती, स्वास्थ्य, नेपाली सेना एवं विश्वविद्यालय कुनै पनि निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगरिएको तर प्रहरीमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिदा ४८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति समेत अवकाश हुने अवस्था आएको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरु ऐनमा नै समावेश हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्र ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा समेत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । स्थापनाकालमा सशस्त्र प्रहरी बलमा उक्त व्यवस्था नभएकोमा २०६६ सालमा नियमावली संशोधन मार्फत ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सेवा अवधि, सेवाका शर्त जस्ता विषय ऐनमै समावेश गर्नु भनी नजीर प्रतिपादन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयन भएको नदेखिएको भन्दै यो मुद्दामा अवधि नै किटेर अवकाशको विषय समावेश गरी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले २०८१ असोज १० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।