काठमाडौं । मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री तथा एमालेबाट कोशी प्रदेश सभाका सदस्य लिलावल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको उन्मुक्ति बदर गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश गरेका हुन् ।
सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले आइतबार दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बहाल रहेका बखत अधिकारीले तीन जनालाई जापान लगेका थिए । मन्त्री अधिकारीसँगै तीनैजनालाई जापानको अध्यागमन विभागले एयरपोर्टबाटै नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिनका क्रममा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जापान जाने र उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउन संलग्न रहेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने गलत आधारमा टेकेर अधिकारीविरुद्धको रिट दरपीठ गरिएको बताएका छन् । सर्वोच्च प्रशासनको यस निर्णयविरुद्ध इजलासमा निवेदन लिएर जाने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।