काठमाडौँ । सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेससका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेता नेकपा ९एमाले० का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सदस्य राष्ट्रले एफएटिएफका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । नेपाल २०५९ सालमा एफएटिएफको सदस्य भएको थियो । तत्पश्चात यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागतरुपमा काम हुँदै आएका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपिजी) ले यहाँका मुलुकबीच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ ।
एपिजीले गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ ९ग्रे लिस्ट०मा पर्र्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो । आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपिजीको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलससिहत प्रस्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलका क्रममा सुझाव दिइएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भोलिदेखि नै प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक क्रियाकलापमा कतै बढी कडाइ र कतै बढी नरम हुँदा असन्तुलन देखिएको तथा अनेक कार्यविधि र संयन्त्रका कारण उद्योगी, व्यवसायी निरुत्साहित पनि भएकामा यस अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भर्खरै स्थिरताको लक्ष्यका साथ नयाँ सरकार बनेको र स्थितिमा सुधार गर्न पहल गरिरहेकाले भरपर्दो राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई त्यही आधारमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले कसले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाब किताब नै नहुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु गाह्रो कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले आर्र्थिक कारोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने र स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्पति शुद्धीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गत असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ । यही पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तीन नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले सवारीसाधन खरीद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियमनकारी निकाय तोकेको थियो ।