काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेका सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ अहिले पनि निर्वाध रूपमा संसदीय गतिविधिमा सहभागी भइरहेका छन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई अभियोग दर्ता भएको आधारमा मात्रै सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको छ।
भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा लिएको र अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा विचाराधीन रहँदै उनी २०७९ सालमा मनाङ क्षेत्रबाट सांसदमा निर्वाचित भए।
निर्वाचित भएपछि अख्तियारले संसद्लाई पत्राचार गर्दै गुरुङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार स्वतः निलम्बन गर्न आग्रह गर्यो। सो पत्रको आधारमा संसद् सचिवालयले उनलाई निलम्बन गर्यो। गुरुङले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले १६ चैत २०८० मा निलम्बन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो।
यसबीच, विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। तर, गुरुङ निर्वाध रूपमा संसदीय गतिविधिमा सहभागी भइरहेका छन्।
उता, रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको आधारमा उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार, कुनै सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि मात्र निलम्बन गर्न सकिन्छ।
लामिछाने थुनामा पठाइएको नभई मुद्दा दर्ता मात्र भएको अवस्था रहेको छ। तर, संसद् सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ प्रयोग गर्दै लामिछानेलाई निलम्बन गरेको हो। यो दफामा “मुद्दा दायर भएर किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने” व्यवस्था छ।
तर, यो दफाले संघीय सांसदलाई परिभाषित नगरेको र नियमावलीको व्यवस्थालाई अटेर गरिएको कानुनविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको आग्रहअनुसार लामिछानेको निलम्बनलाई सदर गरेका छन्।
गुरुङको निलम्बन खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेश र लामिछानेको निलम्बन प्रक्रियामा देखिएको भिन्नता कानुनी दृष्टिकोणले विवादास्पद बनेको छ। गुरुङको हकमा सर्वोच्चले “कसुर प्रमाणित नभएसम्म दोषी मान्न सकिँदैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था बलियो देखाएको थियो।
लामिछानेको हकमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र प्रतिनिधिसभा नियमावलीबीचको टकरावले कानुनी अन्योलता सिर्जना गरेको छ। लामिछाने थुनामा नपठाइएको भए पनि, निलम्बन लामो समयसम्म जारी राख्ने सरकारी योजनाले थप विवाद उत्पन्न गरेको छ।