काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभावका कारण न्यायिक प्रक्रिया दिनप्रतिदिन थप जटिल हुँदै गएको छ। संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको भए पनि हाल १७ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन्। बाँकी चार पद लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन्।
न्यायाधीशको अभावले हरेक दिन कम्तीमा तीन वटा इजलास कमी हुने गरेको छ। यस कारण दैनिक ६ देखि ७ वटा मात्र इजलास गठन भइरहेका छन्। विशेष गरी बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुँदा अन्य इजलासहरूको संख्या थप घट्ने गर्दछ। पूर्ण र बृहत् पूर्ण इजलास बस्नुपर्ने अवस्थामा सामान्य मुद्दाहरूको सुनुवाइ झन् प्रभावित हुने गरेको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा करिब २८ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। तीमध्ये धेरैजसो मुद्दाको सुनुवाइ पालो नपुगेका कारण स्थगित हुँदै आएका छन्। सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालतले २४३ मुद्दा पेसी तोकेको थियो, तर तीमध्ये १६१ मुद्दा स्थगित भएका थिए। यो समस्याले नागरिकले समयमै न्याय पाउने विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी न्याय परिषद्को भए पनि सिफारिस प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल बार एशोसिएसनलाई छिटो सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे पनि बारले हालसम्म मापदण्ड तयार पार्न सकेको छैन।
न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ मंसिर १५ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि नयाँ सदस्यको सिफारिस प्रक्रिया समेत अन्योलमा परेको छ। न्याय परिषदले छिटो निर्णय नगर्दा न्यायाधीश नियुक्ति थप ढिलाइमा परेको छ।
न्यायालयका विशेषज्ञहरूले न्याय परिषद्को कार्यशैलीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जोड दिएका छन्। साथै, संविधानले तोकेको संख्यामा न्यायाधीशको शीघ्र नियुक्तिका लागि बार र परिषद दुवैलाई सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। न्यायाधीशको अभावले न्यायपालिकाको गतिशीलता र न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाइरहेकाले संविधान संशोधनमार्फत न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ।
न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउन छिटो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।