काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्दै नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विद्यमान सञ्चालक समिति खारेज गरेको छ। साथै, बैंकको उच्च व्यवस्थापनका सबै कर्मचारी पनि स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले अब बैंकको सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी आफैंले सम्हाल्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहको संयोजकमा उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडा रहेका छन् भने सदस्यहरूमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप(निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन्।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, आर्थिक अपचलनको आशङ्का देखिएको, तरलता संकट भएको, र भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। यसले निक्षेपकर्ताको हितमा खतरा उत्पन्न गर्नुका साथै बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्थाका कारण बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषित गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन समूहलाई निम्न जिम्मेवारी दिएको छः
सर्वसाधारणको हित संरक्षणः बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै काम गर्ने।
डीडीए सम्पन्न गराउनेः संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्ने।
आर्थिक अपचलन छानबिनः वित्तीय अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने।
विशेष साधारण सभा सञ्चालनः बैंकको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि काम गर्ने।
यसअघि गत मंसिर ११ मा राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गरेको थियो। एक महिनासम्म सुधारका लागि समय दिए पनि कुनै प्रगति नदेखिएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।