काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवाद अब पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीश)ले सुनुवाइ गर्ने भएको छ। शुक्रबार दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि नयाँ बेन्च गठन गरिने भएको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार र शुक्रबार (दुई दिन) भएको सुनुवाइपछि यो आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी चारवटा मुद्दालाई एउटै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो।
मुद्दा सुरुमा अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै दायर गरेका थिए। यसअघि जारी अन्तरिम आदेशपछि सरकारले भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो।
सर्वोच्चले भ्याकेट निवेदनमाथि दोहोरो सुनुवाइ गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको हो। गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने मामिलामा पूर्ण वा वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गरिने परम्परा रहेको छ। यस प्रकारका फैसलाहरू नजिर कायम हुने भएकाले यस्ता मामिलामा विशेष ध्यान दिइने गरिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अब तीन न्यायाधीशको नयाँ इजलास गठन हुनेछ। पूर्ण इजलासमा पठाइएसँगै यो विवाद अझै केही समय लम्बिने सम्भावना छ।
सरकारले कात्तिक २० गते दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन पछिल्लो एक महिनादेखि पेसीमा रहे पनि हरेक पटक पालो नआउने कारणले सुनुवाइमा ढिलाइ भएको थियो।
पृष्ठभूमि र विवादको कारण
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०८१ भदौ ७ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएका केही अंश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका कारण वृद्ध भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने भन्दै रिट निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्रलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले उक्त मागलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरणबारे सरकार अन्योलमा परेको छ।
गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक २३ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित अन्य सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न आदेश दिएपछि पञ्जीकरण विभाग आफ्नो नियमित काम मात्र गर्दै आएको छ।
पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईका अनुसार नयाँ आवेदन लिने, प्रमाणीकरण गर्नेजस्ता काम भने जारी रहेका छन्। तर, अदालतको आदेशका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अन्योल छ।
सरकारको निर्णय र त्यसविरुद्धका रिट
सरकारले २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा लागू गरियो। २०८२ साउन १ देखि भने देशभर ७७ वटै जिल्लामा अनिवार्य गर्ने योजना थियो।
तर, यो निर्णयले धेरै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गराउन सक्ने भन्दै असार २१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
पूर्ण इजलासमा सुनुवाइपछि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवादको अन्तिम निर्णय आउनेछ। यो प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरकारले आगामी योजनाहरूलाई त्यसैअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।