काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्यारोलसम्बन्धि निर्देशिका २०८१ जारी गरेको छ । प्यारोल बोर्डको सिफारिशमा कारागारमा रहेका कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न आदेश दिँदा जिल्ला अदालतले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियात्मक एकरुपताका लागि यो निर्देशिका जारी भएको हो ।
निर्देशिका जारी भएपछि जिल्ला अदालतले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियात्मक एकरुपताका सम्बन्धमा कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बाञ्छनीय हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फौजादारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, २०७५ को नियम ८ बमोजिम यो प्यारोलसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो ।
यो निर्देशिका सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत भएको मितिदखि लागू हुने छ ।
यो निर्देशिकाले कुनै कसुरदारको हकमा फौजदारी कसुर ऐनको दफा २९ बमोजिम प्यारोलमा राख्ने आदेशको लागि प्यारोल बोर्डबाट सिफारिश प्राप्त हुन आएमा अदालतको मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सिफारिस ऐनको दफा २९ नीति र मापदण्ड तथा शर्तबमोजिम रहे नरहेको हेरि जाँच गर्नुपर्ने छ ।
यो प्यारोल निर्देशिका अनुसार जिल्ला स्थित कारागारा कार्यालयमा रहेका कसुरदारलाई इजलासले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्नेछ । यस निर्देशिका बमोजिम सुनुवाई गर्दा कुनै कुरा बुझ्ने वा झिकाउनेसम्बन्धी कारवाही १५ दिनभित्र गर्नुपर्नेसहितका विविध व्यवस्था यो निर्देशिकाले गरेको छ ।