काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालनलाई कानुनी संरचनाभित्र समेट्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। आदेशमा कानुनी अभावका कारण हाल असंगठित र अनियमित रहेको राइड शेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई यथासक्य चाँडो आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ असार २०८१ मा राइड शेयरिङ सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो, जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राइड शेयरिङ सेवाका कारण रोजगारी सिर्जना, उपभोक्ता अधिकार सम्बोधन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुगेको उल्लेख गरेको छ। यसलाई बन्देज लगाउनुको सट्टा सुरक्षा मापदण्डसहित थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउनुपर्ने निर्णय भएको छ।
आदेशमा अपांगता भएका व्यक्ति, महिला लगायतका यात्रुलाई थप सहज हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै सुरक्षा र सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
सर्वोच्चले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले राइड शेयरिङलाई उद्योगको मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी स्पष्टता अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ।
साथै, आदेशले राइड शेयरिङ एप तथा कम्पनीहरूको अनुगमन गर्न उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
पठाओ एप सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले कानुन नबनेको बहानामा यस्तो सेवालाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
१८ माघ, २०८० मा सरकारले राजपत्रमा राइड शेयरिङलाई सेवामूलक उद्योगको रुपमा स्वीकृति दिएको भए पनि यसको व्यवस्थापनमा कानुनी अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले विकसित मुलुकहरूको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै नेपालको कानुनलाई पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी दिएर, त्यसमा राइड शेयरिङलाई समेत समेट्न निर्देशन दिएको छ।
यो आदेशले राइड शेयरिङ सेवालाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित, र कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त बनाउने दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ।