काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्क स्थिति काठमाडौं टावरको नक्सापासको विषयमा छानविन समिति गठन गरेको छ । १२ तलाको टावर बनाउनुपर्ने ठाउँमा १९ तलाको अनुमति पाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासीकय अधिकृत सरोज गुरागाईं विवादमा तानिएका छन् । गुरागाईंले नक्सापास दिएको भन्दै महानगरपालिकाले उनलाई विवादमा राखेर छानविन समिति गठन गरेको हो ।
महानगरले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा। सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ ।
‘१४ पुसमा समिति गठन भए पनि १६ पुसदेखि मात्रै काम गर्ने गरी समितिले पत्र पाएको छ । समितिलाई १५ दिनमो समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएको छ,’ मेयर बालेनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यो अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रितभन्दा पनि काठमाडौं टावरको विषयमा भइरहेको अनियमिताको समग्र छानबिन हो । यसको प्रतिवेदन आएपछि दोषी वा निर्दोषी बारे टुंगो लाग्छ ।’
यस्तो छ विवाद
पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउन २० फागुन २०७१ मा निर्णय गरेर २२ फागुनमा महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो ।
सोही अनुसार बिल्डर्सले १ कात्तिक २०८० मा नक्सा पास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० का फार मापदण्ड बमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो ।
तर, जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले सुपर स्ट्रक्चर नलिई निर्माण गरेको भन्दै जम्मा बेसमेन्ट सहित १२ तलाका लागि जरिबाना लिई नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
विभिन्न समयमा महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली ९ईबीपीएस० मार्फत नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सोही प्रक्रियामा १२ तलाको नक्सा पास अगाडि बढाउनुपर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेस गरेको भन्दै नक्सा सम्झौता विपरति भएकाले नक्सा संशोधन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
महानगरको दाबी अनुसार ईबीपीएस बमोजिम २२ फागुन २०८० देखि प्राविधिक कारण रोकिएको प्रक्रिया विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा ३० भदौ २०८१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वार्ड गरेको देखिन्छ ।
१० असोज २०८१ मा लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्ककी अनिरा तुलाधर, तुलाधरले वार्ड इन्जिनियर सुशील केसी, केसीले निर्मलकुमार भट्टराई र भट्टराईले पुनः लामिछानेलाई फर्वार्ड गरेको देखिन्छ ।
१३ असोज २०८१ मा लामिछानेले भट्टराई र १८ असोज २०८१ मा भट्टराईले सुधा रिजाल र रिजालले पुनः भट्टराईलाई फर्वार्ड गरेको देखिन्छ । २० असोज २०८१ मा पुनः भट्टराईले लामिछानेलाई फर्वार्ड गरी ५ पुस २०८१ सम्म महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणालीमा विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको देखिन्छ ।
उल्लेखित बेहोरा बमोजिम टावरको नक्सा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । महानगरले यही आधार टेकेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याएको हो ।