काठमाडौं। द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न दोषीलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता पूर्णप्रसाद पौडेल र ज्ञानेन्द्र आरणले यस व्यवस्थाले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको आशालाई कुण्ठित बनाएको भन्दै उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीले अनुसन्धानमा सहयोग गरेकै भरमा भारी कैद छुटको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्याय र समानताको हकविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले यस व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई लाभ दिलाउने खतरा रहेको बताएका छन्।
पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था नै अन्यायपूर्ण भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वयले यो व्यवस्थाले पीडितहरूको न्यायको आशा समाप्त पार्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। रिट निवेदनमा दोषीलाई जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन खोज्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितका मुद्दालाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। न्यायको प्रत्याभूति गराउन र दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने मागका साथ कानुनी संघर्षको यो नयाँ चरणले न्याय प्रणालीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।