काठमाडौँ । चेक अनादर मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिको हकमा सरकारले सिधा खर्च बेहोर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइपछि यस्तो फैसला सुनाएको हो।
यस फैसलाले अब व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाहरूमा अदालतबाट कैद सजाय सुनाइएमा थुनामा राख्न लाग्ने प्रतिव्यक्ति सिधा खर्च ९दैनिक ३ सय रुपैयाँ० पनि सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ। यसअघि यस्तो खर्च फिरादी वा वादीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
विवादको पृष्ठभूमि
चितवनको खैरहनी नगरपालिका–७ का मंगल चौधरीले राजेन्द्रप्रसाद तिवारीलाई १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै चेक दिएका थिए। तर, उक्त चेकमा रकम नभएपछि तिवारीले चेक अनादरको मुद्दा दायर गरेका थिए।
चितवन जिल्ला अदालतले २०७९ असार ९ गतेको फैसलामा १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो र १ हजार रुपैयाँ जरिवानाको आदेश सुनाएको थियो। सो फैसला उच्च अदालतले पनि सदर गरेपछि अन्तिम भयो।
तर, चौधरीले रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि तिवारीले फैसला कार्यान्वयनका लागि चौधरीलाई थुनामा राख्न निवेदन दिए। त्यसपछि चितवन जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर ८ गते चौधरीलाई २ वर्षको कैद सजाय सुनायो।
सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या
चौधरीले आफ्नो सम्पत्ति पहिले नै अन्य बैंकबाट रोक्का रहेको भन्दै थुनामा पठाउनु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे।
बहसका क्रममा प्रतिवादी पक्षले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा थुनामा पठाउन सिधा खर्च जाहेरवालाले तिर्नु पर्ने पुरानो व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरे।
सर्वोच्चले यो दाबीलाई मान्यता दिँदै यस्तो खर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो। यस फैसलाले चेक अनादरजस्ता मुद्दामा थुनामा राख्दा जाहेरवालाको सिधा खर्चको झन्झट अन्त्य गर्दै राज्यलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ:
Loading...
Reload document 
Open in new tab 