काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अडियो र भिडियोलगायत सामग्री मगाउन आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
नेपाल बारले अहिले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरीयतामा मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनि र अरू न्यायाधीशभन्दा माथिको रोलक्रम दिने गरी बनाइएको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ। उक्त नियमावली नसच्याई कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै बारले विरोध गर्दै आइरहेको छ । यद्यपी बारको विरोधको बाबजुद असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस भएका थिए ।
अध्यक्ष घिमिरेले गत ११ असोजमा नेपाल बारले न्यायपरिषद् नियमावलीमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको विषयमा टिप्पणी गरेका थिए । घिमिरेको टिप्पणीले अदालतप्रतिको जनादर घटाउने भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले कात्तिक २ गते अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र अध्यक्ष घिमिरेलाई आफैँ वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो । जवाफ पेस भएपछि ३ पुसमा पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो भने आज प्रमाण झिकाउने आदेश भएको हो ।
उमेर हदका कारण अवकाश लिनु केही दिन अगाडी मात्रै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सम्मिलित परिषद्ले सर्वोच्चमा २ न्यायाधीश मात्र सिफारिस गरेकोमा विरोध गर्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले एक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए। अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश तथा अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै उपरजिस्ट्रार घिमिरेले उनलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर न्याय परिषद्ले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर खेद प्रकट गरेको थियो।