काठमाडौं । सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रीस्तरीय स्पष्टीकरणमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले ऊर्जा मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणमै कानूनी प्रश्न उठाउँदै ९ बुँदाको स्पष्टीकरणको जवाफ भने दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई आइबारत ९ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।
‘२०७२ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय नम्बर ९६२६ को नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाको फैसलाबाट नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै हो भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । यो नजिर स्थापित पछाडि मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने नियुक्ति मन्त्रीको एकल निर्णयबाट भए त्यो अवैध ठहर हुने’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख छ ।
२०७२ मा सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद भनेको नेपाल सरकार नै हो भनेर गरेको व्यख्या अनुसार ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था छ ।
कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (झ) को प्रकरण (ङ)को व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा नेपाल सरकार भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामूहिक अस्तित्वलाई जनाउँछ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अंग भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न मिल्दैन ।’
उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आइतबार जवाफ दिएका हुन् । घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कानुनी रुपमा स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति पाएकाले त्यहिबाट सोध्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पदबाट मुक्त गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । ‘उहाँहरुले ९ बुँदामा सोध्नु भएको छ । मैले पनि ९ बुँदामा सबैको जवाफ दिएको छु,’ मैले कार्य सम्पादन बुझाइसकेकाले त्यसको मल्यांकन हुन बाँकी छ । मूल्यांकन नभई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन ।’
गएको सोमबार सरकारलाई निरन्तर अहसयोग गरेको भन्दै उनलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण पत्रमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको थियो । स्पष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण स्पष्ट रुपमा नबुझाएको, पटक पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादा विपरितका कामहरु गरेको, मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको उल्लेख छ ।
साथै घिसिङले मन्त्रालयले विवरण माग गर्दा सत्यतथ्य लुकाए यथार्थपरक, जवाफ नपठाइ केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने ढंगले असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात पठाएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले माग गरेको कार्य सम्पादन विवरण नबुझाएर लापारबाही गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो । टिओडी मिटरको विवरण जाँच गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई भत्ता र गाडीको सुविधा दिन नमानी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
घिसिङले स्पष्टीकरण बुझाउनुअघि कार्य सम्पादन विवरण समेत बुझाइसकेका छन् । उनले कार्य सम्पादन ९८.९९ अंक दाबी गरेका छन् ।