काठमाडौं । अब सहकारीका सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि तयार गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
यो मस्यौदामा वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था र स्रोत संकलनको सीमा समेत तोकिएको छ । यसका सथौ सहकारीहरूले अब ऋणीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउनेछन भने संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछन । मस्यौदामा संस्थाको कार्य क्षेत्र अधिकतम सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछन ।
विसं २०८१ पौष १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ । यो व्यवस्था निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।