काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक लगाउन दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलाले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवाहरूका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउन कानुनी अवरोध समाप्त भएको छ। अधिवक्ता रामबहादुर राउलले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले सेवाग्राहीलाई अन्योल र असुविधा पुर्याउने जिकिर गरिएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा धेरै नागरिकले भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै अर्को रिट निवेदनमा यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न माग गरिएको थियो। यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, सरकारको मागमा उक्त अन्तरिम आदेश पुनरवलोकन गर्दै पूर्ण इजलासले कार्यान्वयनमा रोक लगाउने कारण पर्याप्त नभएको ठहर गरेको छ।
२०८१ साल जेठ २४ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। यो निर्णयलाई क्रमशः ३८ जिल्लामा विस्तार गर्ने भनिए पनि विवाद र कानुनी चुनौतीका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी विवाद समाधानका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आदेशको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन।