काठमाडौं । शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सनसहितका व्यवस्था राखेर सरकारले २७ पुसमा जारी गरेको अध्यादेश शिक्षा मन्त्रालयलाइ नै पत्तो नभएको पाइएको छ । तर यो व्यवस्थामा भने शिक्षकहरूले विरोध जनाए । कास्कीका ३५ शिक्षकले त राजीनामा नै दिए । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी नै दिएको छ।
विधेयक आएसँगै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको विरोधको सामना गर्नुपर्यो । यससँगै सरकारले किन यस्तो प्रावधान ल्यायो ? शिक्षकहरू किन आन्दोलित भए ? भनेर प्रश्न उठेको छ ।
गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ ।
ऐनको दफा ९ मा सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई योगदानको आधारमा निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिने भनिएको छ । जसमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा समावेश भएका छन् ।
यसैमा शिक्षक सेवा पनि थप गर्ने अध्यादेशमा आएको हो । २०७५ चैतबाट ऐन लागू भएकाले सो मितिदेखि नियुक्त भएका शिक्षक पनि योगदानको आधारमा निवृत्तभरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको शिक्षकहरूको संशय छ ।
‘ऐन २०७५ चैतबाट लागूभएको हो । यसमै लगेर शिक्षक सेवा थप गरेपछि सोही अवधिबाट लागू हुने अर्थ लाग्छ । यो प्रावधान मान्य हुँदैन,’ नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘नीति कहिलेबाट लागू हुने भन्नेमा हाम्रो विमति हो ।’
जुन मितिमा शिक्षक सेवा थप गरिएको समयदेखि लागू हुने हो भने मान्य हुन शिक्षकहरूको तर्क छ । ‘कानुनको अक्षरले बोल्यो भने मान्छौं । अन्यत्र जे लेखिएको भएता पनि शिक्षकको यो मितिदेखि लागू हुने गरी भनेर लेखियो भने मान्य हुन्छ,’ सुवेदीले भने ।
विद्यालय शिक्षा ऐन बन्ने चरणमा रहेकाले सो ऐनमा समावेश गरिनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा २०७५ देखि नै लागू गर्न खोजेको आशंका शिक्षकहरूको छ । ‘विधेयक संसद्मा छ । ऐनमा आउनु पर्ने विषय हो । शिक्षा ऐनमा नल्याएर अध्यादेशमार्फत ल्याउनुमा आशंका छ,’ सुवेदीले भने ।
संसद्मा रहेको शिक्षा विधेयकमा पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरणमा लैजाने भनिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थायी नियुक्ति हुने शिक्षकको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम योगदानको आधारमा निवृत्तभरण प्रणालीमा लगिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यो ऐन जारी भएपछि लागू हुनु पर्ने विषय अध्यादेशमा आएकोमा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।