काठमाडौँ । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग अदालतले ५० लाख धरौटी माग गरेको छ । धरौटीबापत प्रभु बैंकको ‘ग्यारेन्टी’ बुझाएर जोशी रिहासमेत भइसकेका छन् ।
आइतबार जोशी आफैँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । सोमबार न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद खरेलको इजलासमा जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा, ध्रुव भण्डारी, रोचक रेग्मी र दीक्षा सापकोटाले बहस गरे ।
त्यसअघि सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु खडिन्द्रराज कटुवाल, सुभाषकुमार भट्टराई, राधिका सुवाल, बिना खड्का थापा र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गणेश कुमार शर्माले बहस गरेका थिए । जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरे ।
अभियोगपत्रमा जोशीविरुद्ध ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार बिगो मागदाबी गरिएको थियो । तर, अदालतले ५० लाख धरौटीमा उनलाई रिहा गरेको छ । ५० लाख धरौटी माग गर्दा अदालतले ४ वटा विषयलाई मुख्य आधार मानेको छ ।
जोशीले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको दुईवटा चेकबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ४४ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ । न्यायाधीश खरेलले सो भुक्तानीलाई धरौटी माग गर्दा एउटा आधार मानेका छन् ।
सहकारीको रकम अपचलन गर्ने मुख्य योजनाकार गितेन्द्रबावु (जीबी) राईले जोशीलाई १ करोड ७५ लाख रुपैयाँको व्यक्तिगत चेक दिएको र सोही रकमबाट जोशीले गोरखा मिडियाको शेयर खरिद गरेको भेटिएको छ । न्यायाधीशले सो तथ्यलाई दोस्रो आधार मानेका छन् ।
गोरखा मिडिया स्थापना हुनुअघि स्वर्णलक्ष्मीबाट २०७६ कार्तिक १८ मा उनले २ करोड लिएर नबिल बैंकको आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको भेटिएको छ । २०७७ कार्तिक २२ मा उनले दुई करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए । अदालतले सो कारोबारलाई धरौटी रकम माग्ने तेस्रो आधार मानेको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा हेर्दा यी प्रतिवादीलाई अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’
माघ २४ मा शंखमुलस्थित नेचर हब्स ईन्टरनेशनलबाट बरामद जिसिएस बैंकिङ्ग सफ्टवेयर सिस्टममा जोशीले २०७८ चैत ९ मा १ करोड १८ लाख २८ हजार पेस्की लिएको देखिएको छ । सो रकम २०७९ चैत २९ मा फिर्ता गरेको देखिएपनि सहकारीको खातामा आएको नदेखिएको न्यायाधीशले आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । धरौटी माग्दा सो तथ्यलाई न्यायाधीशले चौथो आधार मानेका छन् ।