पोखरा । उच्च अदालत पोखराले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गरी सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ७ जनालाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन माग गरिएको थियो ।
उच्च अदालतले मंगलबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लामिछानेसहितलाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण खोज्दै तीन दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।