काठमाडौँ । कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना बितिसक्दा पनि काठमाडौँ जिल्ला बार एसोसिएसनले नियमित निर्वाचन गराउन कुनै पहल नगरेकोमा केन्द्रीय बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्वाचन मिति तोक्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बारले २०७९ पुस १९ गते महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी पत्रमार्फत यस्तो निर्देशन दिएको हो। उक्त पत्रमा भनिएको छ, “नियमित र आवधिक निर्वाचनले संस्थाको गरिमा, महत्त्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्दछ। अतः कार्यसमितिको निर्वाचन तत्काल सम्पन्न गरी विधानको पालना गर्न अनुरोध गरिन्छ।” तर, अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आर.सी. विमल) र सचिव उज्वलराम श्रेष्ठले निर्देशनको पालना नगरेको र पत्रसमेत सार्वजनिक नगरी करिब तीन साता बिताइसकेको अवस्था छ। भने उक्त पत्र ३ सातापछि सतहमा आएको छ ।
निर्वाचनको मागलाई नेतृत्वले उपेक्षा गर्दै आएको कुरालाई समेत पुष्टि गर्ने एउटा बलियो प्रमाण यो पनि हो कि काठमाडौँ जिल्ला बार कार्यसमितिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीसहितका १३ जना बहुमत सदस्यले नियमित निर्वाचनको माग गर्दै गत असोज ३० गते केन्द्रीय बारलाई पत्र लेखेका पत्र । त्यस पत्रमा मङ्सिर १५ गते मिति तोकेर निर्वाचन गराउन आग्रह गरिएको थियो। यद्यपि, त्यस दिनमा निर्वाचन हुन सकेन। पछिल्लो पटक कार्यसमितिले २०७९ कार्तिक २३ गते बैठक बसी २०७९ पुस ६ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी निस्तेज पारिएको छ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “नेपाल बारबाट निर्देशन सहितको पत्र आइसकेको छ। अध्यक्ष र सचिवलाई बैठक राखी निर्वाचन मिति तोक्न बारम्बार अनुरोध गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन। कार्यसमितिले नेपाल बारको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।” उनले केन्द्रीय बारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल बैठक बस्न र निर्वाचन मिति घोषणा गरी सूचना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
यता केन्द्रीय बारले दिएको निर्देशनको समेत अवज्ञा गरेको प्रमाणको साक्षी ३ सातामा निर्देशित पत्रको बारे नेतृत्व मौन रहनु र पत्रको निर्देशनको पुर्णरूपमा बेवास्ता गर्नुले बार नेतृत्व चुनाव गराउने न्यूनतम सोचमा समेत नरहेको प्रस्ट देखिन्छ । जसको कारण काठमाडौँ जिल्ला बारको कार्यसमितिले निर्वाचनको मिति तोक्न चासो नदिँदा केन्द्रीय बारले पठाएको निर्देशनको उल्लङ्घन भएको छ। बहुमत सदस्यहरूको माग र विधानको प्रावधान विपरीत अध्यक्ष र सचिवको यस व्यवहारलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया किन अन्योलमा रहेको छ भन्ने बारेमा बुझ्न कानुन खबरले काजिअ बार अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल (आर.सी. विमल)सँग सम्पर्क गरेको थियो । तर पौडेलले फोन उठाएनन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको विधान, २०४८ (संशोधन सहित) को दफा २६ (१) अनुसार, बारका कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ। काठमाडौँ जिल्ला बारको वर्तमान कार्यसमितिको निर्वाचन २०७९ असार ३२ गते सम्पन्न भएको थियो। त्यस आधारमा, २०७९ साउनमै कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन।
यस सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा आबद्ध रहेका दीपक राज जोशीसँग जिज्ञासा राख्दा अधिवक्ता जोशी भन्छन्, नेपाल बार एसोसिएसनले अहिले जसरी बार युनिट अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनलाई यो निर्देशन दिएको छ, जसको सन्देश बार युनिटहरूको कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्ष मात्र हुने कुरा पुनः स्पष्ट गरेको छ । कार्यकाल समाप्त भएसँगै निर्वाचन सम्पन्न गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई औँल्याएको छ। विधानको मर्म र भावना, समयको परिपालना र पारदर्शिताको मर्म अनुरूप यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा केन्द्रीय बारले जोड दिएको छ । उनी थप्छन्, यद्यपि यस विषयमा केन्द्रीय बारले बोल्नु नपर्ने गरी समयमै आर सी विमल नेतृत्वले आफ्नो काम गर्नु पर्ने हो तर दुर्भाग्य भनौं आज यो दिन आयो विद्वानहरूको समूह मानिने कानुन व्यवसायीहरू आफैले आफ्नो निर्वाचन समयमै गर्दैनन् भने समाजमा यसले के सन्देश देला ?
त्यस्तै सोही बार एसोसिएसनमा आबद्ध रहेका अर्का सदस्य अधिवक्ता कृष्ण बहादुर खनाल भन्छन्, आज हामी आम सदस्यहरूले सुन्न नचाहेको र देख्न नपरे हुने भन्ने किसिमको अप्रिय अवस्था काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा भएको छ जहाँ नेतृत्व दुई खेमामा विभाजित छ । दुवै नेतृत्वले एकातिर फरक फरक किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् भने अर्को तिर दुवै पक्षले यो वा त्यो कारणले चुनाव गर्न नसकिएको हो भनेर स्पष्ट पार्न सकेका छैन । यहाँ एक अर्को बिच आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्रै समस्याको समाधान कदापि हुन सक्दैन । उनी भन्छन्, देशकै ठुलो बार इकाईको नेतृत्वले समयमै निर्वाचन गरेर हिजो चुनावमा होमिदा गरेको प्रतिवद्द्ता र बाचालाई पूरा गर्नुपर्नेमा केवल समय मात्रै व्यतीत गर्नु किमार्थ हितकर छैन यसले बारलाई सबलीकरण पार्न पछिल्लो समयमा नेतृत्वमा आउन चाहने इच्छुक व्यक्ति तथा युवा वर्गको सोचलाई समेत सिकार गरेको छ ।
न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको सवालमा पनि नबाएले बार युनिटहरूको सक्रियता, विधिसम्मत काम र समयानुकूल निर्णयमा बल दिनुपर्ने जिम्मेवारी लिएको सस्था हो । नबाएले विधान सम्मत निर्देशन दिई सकेपछि पनि त्यसलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार नेतृत्वले लत्त्याउनु आफैमा हास्यास्पद छ । स्मरण रहोस् उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनले समेत विधानको मर्म र भावना अनुसार आफ्नो दुई वर्ष कार्यकाल व्यतीत गर्नु लगत्तै चुनाव घोषणा गरी चुनाव सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिसकेको अवस्था छ । तर देशकै ठुलो बार इकाईको नेतृत्व भने निर्वाचन घोषणा गर्ने, स्थगित गर्ने या घोषणा नै नगर्ने जस्ता ढुलमुले प्रवृत्तिले संस्थाको लोकतान्त्रिक मूल्यमा आँच आउने र बारको विश्वास गुम्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अतः केन्द्रीय बारको निर्देशनको पालना गर्दै काठमाडौँ जिल्ला बारले तत्काल बैठक बसी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु अनिवार्य छ।
