काठमाडौँ । पेप्सीका पेय पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालिले नक्कली भ्याट बिलमार्फत कर छलि गरेको प्रकरणमा नेपाल सरकारले उच्च अदालत पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। सरकारले यस मुद्दामा उच्च अदालतको निर्णय खारेज गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले २०८० पुस १९ मा दिएको फैसलामा वरुण वेभरेजका वित्त प्रमुख अमित गुप्तालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै एक वर्षको कैद र एक करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। तर, अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको थियो। यस फैसलालाई त्रुटिपूर्ण बताउँदै नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाँचवटा आधारसहित पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतको फैसलाले अभियोग दाबीअनुसारका प्रमाण र कानूनी आधारलाई बेवास्ता गरेको जिकिर गर्दै फैसला खारेज गरी सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेपालका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृतहरू किशोर नेपाल, गणपति कँडेल, र राजेन्द्र कँडेलको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो।
वरुण वेभरेजले राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ को उल्लंघन गर्दै ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नक्कली बिल प्रयोग गरेको ठहर भएको छ। अदालतले यस प्रकरणमा बिगोबापत २७ करोड १३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर, सरकारको दाबी छ कि यस प्रकरणमा दोषी ठहर गरिएका वित्त प्रमुख अमित गुप्तासहित अन्य संचालकहरू पनि संलग्न छन्।
सरकारले पुनरावेदनमा वरुण वेभरेजका सञ्चालक रविकान्त जयपुरीया, रोहित कोहली, प्रविन अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह, र अशोककुमारलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र बिगो रकमसहित तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, बिगो रकम ६४ करोड ९६ लाख २ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ।
यो प्रकरणमा, राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको पुष्टि गरेको थियो। विभागले वरुण वेभरेजले विभिन्न २९ वटा नक्कली फर्मबाट बिल खरिद गरी राजस्व छली गरेको उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो। विभागको अभियोगपत्र अनुसार, भारतीय नागरिक गुप्ताको नेतृत्वमा कम्पनीले योजनाबद्ध रूपमा नक्कली कारोबार गरेर राजस्व छलेको थियो।
उच्च अदालतले दिएको फैसलाप्रति सरकार असन्तुष्ट रहँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस १८ मा फैसलाबारे सूचना पाएपछि पुनरावेदनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। माघ २ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको पुनरावेदनमा उच्च अदालतको निर्णयले अभियोग दाबीलाई उचित रूपमा सम्बोधन नगरेको र यसले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको बताइएको छ।
यस मुद्दाले नेपालमा ठूला कम्पनीहरूद्वारा गरिने कर छलि र सरकारको त्यसविरुद्धको कडा कदमलाई उजागर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कुन पक्षमा निर्णय गर्ने हो, त्यो चासोको विषय बनेको छ।