काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेशबाट क्षमता रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र कर समेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने बताएको हो।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरि भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको हो ।
फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्ष देखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर इप्पानको छ ।
यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमती समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
‘१९,७३६ मेगावाट का आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ । उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्रि गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुनेछ,’ इप्पानले भनेको छ ।
‘यद्यपी यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिबाट देश र जनताको भावी पुस्ताको लागि समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ ।’
संरक्षित क्षेत्रभित्र वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमती नपाएर रोकिएका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको इप्पानको भनाइ छ । यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता सिर्जना भएको भन्दै इप्पानले अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको बताएको छ ।
साथै विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ
सरकारले तयार पारेको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘६ (१ क)’ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
‘उक्त दफालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा दफा ‘५क’ को व्यवस्था गरिएको पाइएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘५(क)’ र दफा ‘६(१क)’ संवैधानिक प्रावधानसँग बाँझिएको छ,’ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको बेन्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासको बदर आदेशमा भनिएको छ, ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएका ‘५क’ र दफा ‘६(१क)’ नेपालको धारा १३३(१) अनुसार प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ ।’