काठमाडौँ। ई–कमर्स व्यवसायमा स्पष्ट कानुनी संरचना र नियमन गर्न प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सञ्जाल व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिँदै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयक २०८० पारित गरेको छ। अब यो विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुनेछ।
विधेयकमा व्यवसायीहरूले कानुन उल्लंघन गरे ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। समितिका सभापति अब्दुल खानले सजायले अपराध निरुत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन्। सांसदहरूले भने कैद सजाय हटाएर जरिवाना मात्र राख्न सुझाव दिएका थिए।
यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल व्यापारलाई मान्यता दिएको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापारलाई ‘विद्युतीय प्लाटफर्म’ को परिभाषामा समेटिएको छ। त्यसैगरी साना व्यवसायीका लागि विधेयकले सहजीकरण समेत गरेको छ । विधेयकमा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अन्य विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत व्यापार गर्न सुविधा दिइएको छ। विधेयकमा लिखित सम्झौताका साथ अब विद्युतीय सम्झौताहरूलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ।
त्यसैगरी विधेयकमा मध्यस्थ व्यवसायीहरूले वस्तु वा सेवाको स्पष्ट विवरण दिनुपर्ने, भेदभाव गर्न नहुने, र वारेन्टी ग्यारेन्टी पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन गर्न र साना व्यवसायीलाई सुविधा दिन छुट तथा सहुलियतका प्रावधान थपिएका छन्।
समितिले विधेयकको नाममा ई–कमर्स शब्द थप्दै यसलाई व्यापक र स्पष्ट बनाएको छ। यो विधेयकले ई–कमर्स क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।