काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शिवम् सिमेन्ट र साइन हब प्रा.ली. बिचको विज्ञापन कर सम्बन्धी मुद्दामा स्थानीय तहको कर उठाउने अधिकारलाई पुनः स्थापित गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै आफ्ना उत्पादनको विज्ञापन गरेबापत स्थानीय तहलाई तिर्नु पर्ने विज्ञापन कर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको शिवम् सिमेन्टको पक्षमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले दिएको अन्तरिम आदेश समेत रद्द भएको छ । न्यायाधीश द्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
शिवम् सिमेन्टले आफ्ना उत्पादनको प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न स्थानमा ठुला ठुला होर्डिङ बोर्ड राखेको थियो । शिवम् सिमेन्टले विभिन्न पालिकाहरूमा ठुला होर्डिङ बोर्डमार्फत विज्ञापन गरे पनि कर तिर्न अस्वीकार गर्दै कानुनी छिद्र खोजिरहेको थियो । विभिन्न स्थानीय तहले साइन हब प्रा. ली. सँग सम्झौता गरी विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा दिएकोमा, शिवम् सिमेन्टले यस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले २०८१ असोज ११ एकतर्फी सुनुवाइको आधारमा शिवम् सिमेन्टको पक्षमा आदेश दिएकी थिइन् । स्थानीय तहलाई तिर्नु पर्ने कर छल्न कम्पनीले निकै कसरत गरेको थियो । तर यसले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई खण्डित गरेको आरोप लागेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर उठाउने अधिकार निर्विवाद छ । यो कर आन्तरिक जनशक्ति वा बोलपत्र प्रक्रियाबाट उठाउन सकिने कानुनी प्रावधान स्पष्ट छ । शिवम् सिमेन्टले विगतमा पनि बोलपत्र प्रक्रियामार्फत कर बुझाएको तथ्यले वर्तमान दाबीलाई कमजोर बनाउँछ ।
सर्वोच्चले २०८१ असोज ११ मा जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै विज्ञापन कर उठाउने प्रक्रिया अवरोध गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, कर असुली प्रक्रियाको अन्तिम निरूपण र व्याख्या निवेदनको टुङ्गो लाग्दाका बखत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मुद्दामा साइन हब प्रा. ली.को तर्फबाट अनिल आचार्य र शिवम् सिमेन्टका तर्फबाट राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, विमल ढकाल तथा लेखनाथ अर्यालले कानुनी दलिल प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो आदेशले स्थानीय तहलाई कर सङ्कलन प्रक्रियामा थप कानुनी बल दिएको छ भने निजी कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी कर छल्ने प्रयासलाई रोक लगाएको छ ।