पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावलोकनको माग गरेपछि उच्च अदालतले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि लामिछानेले उक्त आदेशलाई बदर गरी आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्ने माग गर्दै सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। मंगलबार न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कास्की अदालतलाई उक्त आदेशसँग सम्बन्धित विवरण, प्रमाण र प्रक्रियाहरू समेटिएको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा र अन्य सहअभियुक्तहरूलाई विभिन्न धरौटी रकममा छाड्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेले यो आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, ७ पृष्ठ लामो निवेदनमा आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।
उक्त निवेदनमा लामिछानेले आदेश गर्न अपनाइएका प्रक्रिया, प्रस्तुत प्रमाण र कागजातहरूलाई आधारहीन भन्दै आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा पुर्पक्षको अवसर दिन माग गरेका छन्।
कैफियत प्रतिवेदनमा लामिछानेमाथि लगाइएको आरोप, आदेशको आधारभूत प्रक्रिया र प्रमाणको उल्लेख हुनेछ। सामान्यतः १५ दिनभित्र यस्तो प्रतिवेदन बुझाइने प्रचलन रहेको उच्च अदालत पोखराको स्रोतले जनाएको छ।
धरौटीमा छुट्ने आदेशप्रति सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो। यस विषयमा माघ ९ गते उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई धरौटीमा छोड्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।