काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नागरिक आतंकित पार्ने गरी आएकाे छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रामा अंकुशको प्रयास सरकारले गरेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको अराजकता रोक्न आक्रामक हुने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न ल्याएको यो विधेयकमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । विधेयकमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्नेछ । अनि सूचना र विचार प्रवाह मार्फत सुसूचित समाज निर्माण गर्ने प्रेसको व्यावसायिक दायरा कमजोर बनाउने उल्लेख छ।
सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन भने पनि विधेयकमा सरकार नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्न उन्मुख छ भन्ने प्रमाण यसको दफा १८ हो । संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेर सरकारले यस विपरीत कसैले बोले वा लेखे पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान राखेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अराजकता रोक्न कडाइ गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक र ट्वीटर (एक्स) लगायतमाफर्त अरुको मानहानी गर्ने, अराजकता फैलाउने, भ्रामक सूचनासहितका सामग्रीमार्फत आतंक फैलाउने कामलाई नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याएको सरकारको भनाइ छ । यो विधेयकमाथि संसदको दुबै सदनमा आवश्यक छलफल भएर पारित भएपछि ऐन बन्ने छ । ऐन बनेर आएपछि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आशिका तामाङ, दुर्गा प्रसाईं, निकोलस भुषाल लगायतका कयौं व्यक्ति र समूहले अराजकता फैलाइरहँदा यस्तो विधेयक सरकारले अघि सारेको हो । सामाजिक सञ्जाल विधेयक नहुँदा सरकारले यसअघि सामाजिक सञ्जालबाट फैलाउने अराजकतालाई साइबर क्राइमममा कारबाही गर्दै आएको छ । अब यो विधेयक पास भएपछि भने सामाजिक सञ्जाल ऐनमार्फत नै कारबाही गर्ने छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको यो विधेयकमा अरुको भ्रामक पोस्ट सेयर, कमेन्ट गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्ने, आतंकित बनाउने, राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि पोष्ट गर्नेसहितको गतिविधि गर्न नपाइने भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुने गतिविधि तथा सेयर कमेन्टमा भने हरेक प्रयोगकर्ता सचेत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकले गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर क्र्याक गरी कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको गुप्त संकेत, पासवर्ड वा सिरियल नम्बर चोरी गरी अनधिकृत रूपमा पहुँच प्राप्त गरी तथ्यांक भण्डारमा हस्तक्षेत्र गर्नुलाई ह्याक भनेको र सो कार्य गरे कारवाही गर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । ह्याक गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने नियतले, अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच प्रवाह गर्न नपाइने र सो कार्य गरेर ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।