काठमाडौं । धितो राखेको सम्पत्ति कानूनअनुसार जफत भएपछि फिर्ता नहुने ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकबाट लिएको ऋण समयमा नतिर्दा धितो राखेको सम्पत्ति कानूनअनुसार जफत भएपछि फिर्ता नहुने फैसला गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई धितो जफत गरिसकेपछि कुनै पनि बेला फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता नआउने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू हिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत असार २० मा गरेको फैसलाको हालै प्रकाशित पूर्ण पाठमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले सकारेको सम्पत्ति सम्बन्धित धितोधनीले फिर्ता गर्न नपाउने ठहरसहित राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशिकासमेतको व्याख्या गरेको छ।
बैंकले सकारेको सम्पत्ति धितोधनीले फिर्ता पाउने÷नपाउने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकद्वारा हालै जारी निर्देशिकालाई जोडेर व्याख्या गरेको छ। निवेदकका बाबुले बैंकबाट उपयोग गरेको कर्जाको साँवा र ब्याजबापतको रकम निर्धारित मितिमा चुक्ता गर्न नसकेको कारणले बैंकले बारबार लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत धितो लिलामी हुन नसकी वाणिज्य बैंक ऐनअनुसार सकारेको सम्पत्ति प्रयोजनका लागि बैंकिङ सम्पत्तिमा परिणत गरी बैंकले प्रयोग गरिरहेको रहेछ । पिताले राखेको धितो फिर्ता माग गर्दै ३२ वर्षपछि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
‘बाबुले सम्पत्तिको लिलाम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै दाबी उजुरी नगरी स्वीकार गरी लामो समयपछि धितो फिर्ताका लागि बैंकसमक्ष निवेदन दिएको कुरा स्वाभाविक नदेखिएको’ सर्वोच्चले भनेको छ । यो ४१ वर्षअघिको जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिइएको विषय सम्बन्धित मुद्दाको फैसला हो। पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाको तत्कालीन वडा नंं १४ सँग जोडिएको विषय हो।आफ्नो घरजग्गा बुबाले धितो राखेकोे र बैंकले उपयोग गरिरहेकाले फिर्ता माग्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७५ सालमा छोराले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिट निवेदक सुरेश १८ वर्षको हुँदा उनका पिता शिवकुमार शुक्लाले घरजग्गा धितो राखी २०३९ असार १३ मा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्जा लिएका रहेछन् । बैंकको कर्जा नबुझाएको हुँदा २०४३ चैत १५ मा बैंकले आफ्नो नाममा धितो सकार लिएको रहेछ । २०४३ सालमा बैंकले आफ्नो नाममा धितो सकारेको, निवेदकका पिताको २०७१ भदौमा मृत्यु भएको रहेछ।
बैंकले धितो जग्गा २०६७ असार १ मा हाल साबिक गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गरी अर्को कित्ता कायम गरेको रहेछ । त्यसपछि नेपाल बैंकले सोही घरजग्गाको भोगचलन गरी आएको मुद्दामा उल्लेख छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बैंक वा ऋणीबीचको आपसी सहमतिमा निक्र्योल हुने विषय अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
वर्षौं पहिले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बैंकले सकारेको सम्पत्तिलाई बिना कुनै आधार औचित्य फिर्ता गर्दै जाने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाको सकार गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित धितोधनीले फिर्ता गर्न पाउने, नपाउने र बैंकिङ सम्पत्ति धितोधनीले फिर्ता पाउन सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशिकासमेतको व्याख्या भएको फैसलामा भनिएको छ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि तोकिएको मितिमा साँवाब्याज नबुझाए सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास खल्बलिन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ। बैंकको निक्षेपमा सम्बन्धित खातावालाको हक रहेजसरी लगानी उठाउन पाउने बैंकको विशेष अधिकार हुने उल्लेख छ।त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को प्रावधानलाई व्याख्या गरिएको छ।
‘बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाहीसमेत कर्जा असुलीकै निरन्तरताका रूपमा रहेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘किनकि बैंकहरूले धितो लिलामी वा सकार गरिसकेपछि ऋणीको खाताबाट ऋणा कर्जा घटाई कर्जा राफसाफ गरी ऋणीलाई कर्जाको दायित्वबाट मुक्त गरिएको हुन्छ। अतः धितो लिलामी वा सकारको कारबाहीलाई निरपेक्ष वा अलग्गै विषयका रूपमा बुझ्नु अनुपयुक्त हुन्छ ।’
गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकिङ सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्दा सम्बन्धित बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयको जानकारी नियमक निकाय राष्ट्र बैंकलाई गराइएको हुन्छ । यसको मतलब सम्पत्ति बैंकको उपयोग वा प्रयोगको हो भनी मान्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गरेको सम्पत्तिलाई फिर्ता माग गर्ने अधिकार निवेदकलाई नभएको स्पष्ट पारिएको छ। बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बैंकको उपयोगमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित धितो धनीलाई फिर्ता हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०८० असोजमा जारी भई हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ ।