काठमाडौं । भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री क्वार्टर निर्माण भएसँगै खाली रहेको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री निवासलाई अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आवासका रूपमा परिवर्तन गरिएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार यो स्थानलाई न्यायाधीशहरूको बसोबासका लागि पुनःव्यवस्थित गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।
न्यायाधीशहरूको बसोबासलाई सहज बनाउन पुरानो मन्त्री निवासको संरचनागत मर्मत, रंगरोगन, सरसफाइ तथा फर्निचरको व्यवस्थापन गरिएको छ। हालसम्म मात्र यो कार्यमा झन्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसलाई संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले नै व्यहोरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आवास व्यवस्थापनका लागि प्लम्बर, मालीलगायत १७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि हाल तीनजना मात्र खटाइएका छन्। आउँदो वर्ष थप कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी छ। साथै, न्यायाधीशहरूको संख्या बढ्दै जाँदा नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ।
हाल सरकार मन्त्रीहरूको आवास व्यवस्थापनका लागि वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको लागि पुरानो मन्त्री निवासलाई पुनःव्यवस्थित गर्दा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नयाँ सरकारी आवासमा सर्न थालेका छन्। यसअघि उनीहरूले निजी रूपमा आवासको व्यवस्था गर्दै आएका थिए, जहाँ सरकारले भाडा उपलब्ध गराउँथ्यो।
७२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो पुरानो मन्त्री निवास अब न्यायाधीशहरूको स्थायी सरकारी निवासको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई भने बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।