काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितलाई ठगि कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको भन्दै चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमाथि अध्ययन गर्न महान्यायधिवक्ता कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसहित ३२ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । त्यसमध्ये अध्यक्ष लामिछानेसहित २० जना विरुद्ध ठगीको मुद्दा र १२ जना विरुद्ध सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको व्याख्या गरी रविमाथि यो कानुन आकर्षित नहुने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष थियो । त्यसै अनुसार रवविरुद्ध सङ्गठित अपराधको कसुर आकर्षित हुने आधारहरू नभेटिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी मुद्दामा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । चितवन सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त अभियोग त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सो अभियोगपत्रमाथि अध्ययन गर्न चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल संयोजक रहेको उक्त समितिका सदस्यहरुमा सहन्यायधिवक्ता तथा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च वकिल सरकारी कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिवमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य रहेका छन्।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालकाअनुसार चितवन सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसँग साठगाँठ गरे वा दबाबमा परेर यस्तो अभियोगपत्र दायर भयो भन्ने गम्भीर आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ । सरकारले दबाब दिएर सरकारी वकिल कार्यालयले यस्तो अभियोगपत्र दर्ता गरेको भन्ने भाष्य निर्माण गरिए पनि सो निर्णय यथार्थ नभएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने विरुद्ध अन्य तीन अदालतमा सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाइएको थियो । तर चितवन जिल्ला अदालतमा ठगीको मात्र अभियोग लगाइएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनका जिल्ला न्यायधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि छानबिन गर्न महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार: