काठमाडौं । नेपाल बार काउन्सिलको पार्षद सदस्य निर्वाचन २०८१ का लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनालले कानूनी पेशाको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रविधिसँगको एकीकरण, र नवीन सुधारको अभियानलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। कानूनी शिक्षा सुधारदेखि पेशागत सुरक्षासम्मका विषयमा ठोस योजनासहित उनले कानून व्यवसायीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने अठोट लिएका छन्।
खनालको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई ‘कानूनी बौद्धिक समूह’ (Legal Think Tank) को रूपमा विकास गरी अनुसन्धानमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने। कानूनी शिक्षालाई डिजिटल प्रविधिसँग समायोजन गर्दै, अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्दै, र राज्यभरका विश्वविद्यालयहरूमा कानूनी अध्ययनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उनको लक्ष्य छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीहरूलाई अवसर र सुरक्षा प्रदानलाई समेत जोड दिएका छन् । यसका लागि उनले आफनो घोषणापत्रमा युवा अधिवक्ताहरूलाई पेशागत रूपमा अझ दक्ष बनाउन, व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने, तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानूनी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडी सारेका छन्। साथै, कानूनी प्रक्रिया पेपरलेस बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई पूर्णरूपमा अवलम्बन गरिने विषयलाई पनि उनले समेटेका छन्।
अधिवक्ताहरूको पेशागत अवसरलाई व्यवस्थित गर्न सीभी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्दै ‘रोष्टर सिस्टम’ लागू गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। यसले सबै कानूनी पेशाकर्मीलाई समान अवसर प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले निःशुल्क कानूनी सहायता र न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि आफनो निर्वाचनको एजेण्डा बनाएका छन् । खनालको एजेन्डामा विशेष महत्व राख्ने अर्को विषय न्यायमा पहुँचको विस्तार हो। उनले महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, र वञ्चित समुदायलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
रवि नारायण खनालको योजनाबद्ध दृष्टिकोण, कार्यशील प्रतिबद्धता, र कानूनी सुधारको दूरदर्शी सोच का कारण नेपाल बार काउन्सिलमा नयाँ ऊर्जा र परिवर्तन आउने विश्वास समर्थकहरूले लिएका छन्। कानूनी पेशालाई गौरवपूर्ण, प्रविधिमैत्री, र प्रभावकारी बनाउन चाहने सबै कानून व्यवसायीहरूलाई उनले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्।